Budget 2025: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स (Zero Tax) का ऐलान किया। साथ ही, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में टैक्स स्लैब (Tax Slabs) में भी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के कारण नई व्यवस्था में टैक्सदाताओं (Taxpayers) पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे नई टैक्स व्यवस्था में लोगों की रुचि बढ़ने की संभावना है। वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटा 14 मिनट तक चला, जिसमें मिडिल क्लास (Middle Class) को बड़ी राहत देने वाले ऐलान किए गए।
बजट से पहले यह चर्चा थी कि सरकार 10 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए टैक्स मुक्ति (Tax-Free) की घोषणा कर सकती है। लेकिन, वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए टैक्स छूट का ऐलान करके सभी को चौंका दिया। हालांकि, पूरे बजट भाषण में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का जिक्र नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुरानी व्यवस्था पर ताला लगने वाला है?
सरकार का फोकस नई टैक्स व्यवस्था पर
सरकार औपचारिक रूप से पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं करेगी, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति से यह व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों के बजट में टैक्स से जुड़े ऐलान इस बात का संकेत देते हैं। सरकार ने 2023, 2024 और 2025 के बजट में नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
72% टैक्सदाता कर रहे हैं नई व्यवस्था का इस्तेमाल
सरकार के प्रयासों का असर दिखने लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले 72% व्यक्तिगत टैक्सदाताओं (Individual Taxpayers) ने नई टैक्स व्यवस्था का इस्तेमाल किया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि नई व्यवस्था में लोगों की रुचि बढ़ रही है। नई व्यवस्था की शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन पहले 1-2 साल में लोगों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।
पुरानी व्यवस्था में घटेगी रुचि
वित्त मंत्री ने नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब में बदलाव करके इसे और आकर्षक बना दिया है। इससे टैक्सदाताओं पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इसका मतलब है कि भविष्य में नई व्यवस्था में लोगों की रुचि और बढ़ेगी। जैसे-जैसे नई व्यवस्था लोकप्रिय होगी, पुरानी व्यवस्था की प्रासंगिकता खत्म होती जाएगी।
होम लोन लेने वालों का क्या होगा?
हालांकि, पुरानी व्यवस्था अभी भी उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने होम लोन (Home Loan) लिया है। होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट (Tax Deduction) के कारण टैक्सदाताओं का टैक्स बोझ काफी कम हो जाता है। कई लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।
निष्कर्ष
सरकार का फोकस नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने पर है, लेकिन होम लोन लेने वालों और अन्य लाभों का उपयोग करने वाले टैक्सदाताओं के लिए पुरानी व्यवस्था अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। भविष्य में, जैसे-जैसे नई व्यवस्था में लोगों की रुचि बढ़ेगी, पुरानी व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो सकती है।